बीड जिल्हा

शिवसंग्रामचे जिल्हाधिकारी यांना “इशारा निवेदन”

बीड, मराठा समाजाला अनेक वर्षाच्या संघर्षा नंतर मिळालेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी रद्द केले .सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला नंतर मराठा समाजाला सरकारने न्याय दयावा. या मागणी करिता शिवसंग्राम संस्थापक अध्यक्ष आ.विनायकराव मेटे साहेब यांच्या आदेशाने महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालय यांना इशारा निवेदन देण्याचे आदेशित करण्यात आले. याचाच एक भाग म्हणून  बीड जिल्हा आधिकरी यांना निवेदन देण्यात आले
 मराठा समाजाने 58 मूक मोर्चे 42 बांधवाने बलिदान तसेच न्यायालयीन लढा लढून मराठा आरक्षण मिळवले होते परंतु सुप्रीम कोर्टाने 5 मे 2021 रोजी आरक्षण रद्द ठरवले अशातच 2014 पासून एमपीएससी  तथा महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रांमध्ये मराठा विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाली होती परंतु राज्य सरकारने त्यांना नियुक्ती दिली नाही हे सर्व विद्यार्थी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. विद्यार्थ्यांची अशी मागणी आहे की आमची निवड झाली त्यावेळेस आरक्षण लागू होते म्हणून राज्य सरकारने आम्हाला सेवेत रुजू करून घ्यावे. अशातच इंजिनीअरिंग मेडिकल व अकरावीच्या प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे उच्च शिक्षणातील “सारथी संस्था ” चालू करून यामध्ये भरीव निधी सरकारने द्यावा तसेच कै. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला  निधी देऊन सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना मोफत कोचिंगची व्यवस्था राज्य सरकारने करून द्यावी तसेच आता मराठा तरुणांना राज्य सरकार कसा न्याय देणार आहे त्यांनी स्पष्ट करावे यासाठी इशारा निवेदन देण्यात आले राज्य सरकारने लवकरच या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी योजना जाहीर कराव्यात अन्यथा महाराष्ट्रभर आंदोलन केले जातील असा इशारा शिवसंग्रामच्या वतीने देण्यात येत आहे या वेळी जिल्हाध्यक्ष सुधीर बापू काकडे, जिल्हा सरचिटणीस अनिल घुमरे, सुहास पाटील,स.न्या. जिल्हाध्यक्ष सुनील शिंदे,st विभाग जिल्हाध्यक्ष माचींद्र कुटे, यवक तालुकाध्यक्ष गणेश साबळे, मा.ता.सचिन कोटुले, बीड शहर उपाध्यक्ष शेषेराव तांबे, सोशल मीडिया प्रमुख पंडित शेंडगे, नेते विजय सुपेकर,राजेंद्र माने, सरपंच बबन जगतापआदी. उपस्थित होते.

सबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button