बीड जिल्हा

प्रशासन झोपल्याने पांगरीला सहा महिन्यापासून सत्त्याहत्तर टन रेशन माल मिळालाच नाही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला तुडवले पायदळी - अँड. अजित देशमुख

प्रशासन झोपल्याने पांगरीला सहा महिन्यापासून सत्त्याहत्तर टन रेशन माल मिळालाच नाही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला तुडवले पायदळी

– अँड. अजित देशमुख

बीड ( प्रतिनिधी ) परळी तालुक्यातील पांगरी या गावाला गेल्या सहा महिन्यापासून हक्काचा रेशन माल मिळाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे रेशनकार्ड धारकांना त्याच महिन्यात माल देणे आवश्यक आहे. तर दुसरीकडे कोरोणा संक्रमणाच्या काळात लॉक डाऊन मुळे काम बंद असताना रेशन वाटप व्यवस्थित होणे आवश्‍यक होते. मात्र सर्व आदेश पायदळी तुडवीत जिल्हा प्रशासनाने गेल्या सहा महिन्यापासून या गावाला मिळणारा हक्काचा सत्त्याहत्तर टन माल वाटलाच नसल्याची बाब समोर आली आहे. याबाबत थेट राज्य सरकारकडे तक्रार करण्यात आल्याची माहिती ज्येष्ठ समाज सेवक मा. अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिली आहे.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत रेशन माल वाटप करण्यात येतो. यावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुका आणि ग्राम पातळीवर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील दक्षता समित्या कार्यरत आहेत. मात्र या सर्व समित्या एवढ्या गाढ झोपी गेल्या आहेत की, लोकांना धान्य मिळते किंवा नाही ? हे पहायला देखील या अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना वेळ नाही. याचा अर्थ भ्रष्ट कारभाराला हे लोक पाठिंबा देत आहेत, असा स्पष्ट दिसतो.

परळी तालुक्यातील पांगरी हे गाव परळी पासून अवघ्या हाकेच्या अंतरावर आहे. या गावातील कार्डधारकांना डिसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१ पाच महिन्याच्या काळात प्रति महिना अकरा टन प्रमाणे एकूण पंचावन्न टन माल वाटप होणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे मे महिन्यामध्ये मिळणार हक्काचा अकरा टन आणि याच महिन्यात कोरोना महामारीचे संकटामुळे राज्य शासनाच्या आदेशाप्रमाणे मिळणारा आणखी अकरा टन असा एकूण सत्त्याहत्तर टन माल मिळणे आवश्यक होते. मात्र गेल्या सहा महिन्यापासून माल मिळत नाही.

कार्डधारकांनी याबाबत तक्रारी केल्या. गावातील काही जाणकारांनी देखील याबाबत संबंधित प्रशासनाला विचारले. मात्र कोणीही जागे नाही. सर्व गाढ झोपी गेले आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेत सक्त आदेश देऊन वेळच्या वेळेत माल पुरवण्याचे आदेशित केले होते. मात्र हा आदेश जिल्हा आणि तालुका प्रशासनाने झाकून ठेवला आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि तहसीलदार नेमके काय करत आहेत आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या जिल्हा समिती जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री, सह अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आणि या समितीचे पदसिद्ध सचिव जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे काय करत आहेत ? हे देखील कळायला मार्ग नाही.

रेशन कार्डधारकांना जर नियमाप्रमाणे मिळणारा रेशन माल दिला जात नसेल तर वितरण व्यवस्थेत अनागोंदी चालली आहे, माल काळ्या बाजारात चालला आहे आणि त्याला प्रशासन आणि शासनाची साथ आहे, हे दिसते. जीवनावश्यक वस्तू जनतेला देणे हे कर्तव्य आहे. लोकांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये, हे पाहिले गेले पाहिजे. मात्र गेल्या सहा महिन्यापासून याकडे चक्क कानाडोळा केला जात आहे. एकीकडे रेशन मालाला दोन पायाचे उंदीर लागतात, तर दुसरीकडे असे अजब प्रकार होतात.

विशेष बाब म्हणजे आता जिल्हाधिकाऱ्यांना हा माल देण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे हा माल ज्यांच्यामुळे परत गेला आहे, त्या लोकांना जेलमध्ये घालणे आवश्यक आहे. याप्रसंगी आमची विनंती अशी आहे की, ज्या दुकानदाराला रेशनकार्ड जोडले आहेत, त्या दुकानदारावर कारवाई करू नका. गरीब दुकानदाराला बळीचा बकरा ठरवू नका. जे अधिकारी दोषी आहेत, त्यांना जेलमध्ये घाला अन्यथा या विरोधात देखील लढा पुकारावा लागेल, असेही देशमुख यांनी म्हटले आहे.

परळी येथील अँड. परमेश्वर गीते यांनी अँड. अजित देशमुख यांचे मार्गदर्शनाखाली याबाबतचा कायदेशीर आणि आंदोलनात्मक लढा थेट उच्च न्यायालय पर्यंत लढला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे देखील जिल्हा प्रशासनाने कानाडोळा केला आहे. पांगरी गावात पाचशे कार्डधारक असून अडीच ते तीन हजार एवढी लोकसंख्या आहे. मात्र या लोकसंख्येला हा माल मिळत नाही.

कोरोणाचे लॉक डाऊन संपले की, आपण पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव आणि पुरवठा मंत्र्यांना याबाबत जाब विचारणार आहोत. सरकारने हे खाते पारदर्शकतेने वागणाऱ्याकडे सोपवावे. भ्रष्ट कारभार करणार्‍यांकडे ठेवू नये. लोकांना वेळेवर माल मिळेल, याची दक्षता घ्यावी, अशी विनंती करून या गैरप्रकाराबाबत जाब विचारून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करणार असल्याची माहितीही अँड. देशमुख यांनी दिली आहे.

दरम्यान याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी तात्काळ निर्णय घेऊन दोषींवर कारवाई करावी. जे लोक हक्काचा रेशन माल मिळण्यापासून वंचित राहिलेले आहेत, त्यांना त्यांचा माल मिळावा, या उद्देशाने शासन स्तरावर पाठपुरावा करावा. जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचे कारवाई करावी आणि कार्डधारकांना माल द्यावा, अशी मागणीही देशमुख यांनी केली आहे.

◆ कार्डधारक ७७ टन मालापासून वंचित
◆ रेशन मालाच्या दक्षता समित्या झोपल्या
◆ पालकमंत्री, जिल्हाधिकार्‍यांचे लक्ष नाही
◆ सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पायदळी तुडविले
◆ लोकांच्या उपासमारीला कारणीभूत कोण
◆ शासनाकडून माल तात्काळ मागवुन वाटप करा
◆ अन्यथा याबाबत आंदोलन करावे लागेल
◆ या प्रकाराला दोन पायाचे उंदीर कारणीभूत

सबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button