बीडबीड जिल्हा

आरटीओ कार्यालय दोन महिन्यापासून बेकायदेशीर बंद ठेवले

अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा - अँड. अजित देशमुख

बीड ) संपूर्ण महाराष्ट्रात न घडणारी उदाहरणे बीड मध्ये घडतात. मग बोगस एन. ए. चे प्रकरण असो, की बोगस पीक विम्याचे, की रेल्वे भूसंपादनाचे, अशी कित्येक प्रकरणे जन आंदोलनाने बाहेर काढली. मात्र आज बीड आरटीओ कार्यालय चक्क दोन महिन्यापासून बंद असल्याची बाब आमच्या निदर्शनास अली. यासंदर्भात बीडच्या आरटीओ वर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित करून कर्मचाऱ्यांचे दोन महिन्याची पगार कपात करावे आणि सर्वांची विभागीय चौकशी चालू करावी, अशी मागणी जन आंदोलनाने शासनाकडे केली असल्याची माहिती ज्येष्ठ समाज सेवक मा. अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिली आहे.

अँड. देशमुख यांनी ऑफिस मध्ये फेरफटका मारला असता या कार्यालयामध्ये एकही कर्मचारी, अधिकारी अथवा शिपाई नसल्याची बाब उघड झाली आहे. ही बाब साडेचार वाजेपासून कॅमेरा बंद करण्यात आली आहे. याचे व्हिडिओ शूटिंग देखील करून ठेवण्यात आले आहे. निगरगट्ट अधिकारी असे का वागतात ? हे कळत नाही.

आरटीओ कार्यालयामध्ये लर्निंग लायसन, परमनंट लायसन, लायसनचे नूतनीकरण, वेगवेगळ्या वाहनांच्या मालकी हक्कात बदल, नवीन वाहनांची आरसी बुक, शेतकऱ्यांच्या वाहनाचे कागदपत्र याशिवाय सर्व प्रकारच्या टॅक्स भरणे व अन्य कामे सातत्याने केली जातात.

कार्यालय बंद असलेल्या या दोन महिन्याच्या काळामध्ये जवळपास दहा हजार लोकांची कामे खोळंबली आहेत. अनेकांच्या दिलेल्या तारखा संपून गेल्या आहेत. या सर्व कामाला हे अधिकारी जबाबदार आहेत. त्यामुळे या दोन महिन्यातील कोणत्याही अधिकाऱ्याचे वेतन देणे चुकीचे ठरणार आहे. त्याच प्रमाणे लोकांना लागणारे दंड देखील या अधिकाऱ्यांचे वेतनातून कपात करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात आरटीओ ऑफिस चक्क दोन महिने बंद ठेवून कुठलेही काम न करणारे एकमेव कार्यालय हे बीड कार्यालयच आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना जेलची हवा दाखवणे देखील आवश्यक आहे. यासंदर्भात जन आंदोलन राज्य शासनासह सर्व संबंधीताकडे तक्रार दाखल करीत आहे.

मात्र या सर्व प्रकाराकडे जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष का नाही ? हा प्रश्न देखील अनुत्तरित आहे. जिल्हाधिकारी या प्रकरणात नेमकी काय भूमिका घेतात आणि त्यांनी आजपर्यंत हे कार्यालय बंद असताना कुठलीही कारवाई का केली नाही, ही बाब देखील विचार करायला लावणारी आहे. अशाने जिल्हा प्रशासनाचा कसलाही धाक राहणार नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आजच या कार्यालयाचा पंचनामा करून दोन महिन्याच्या काळामध्ये इंटरनेट वापरून कोणकोणती कामे केली आणि कोणकोणती कामे प्रलंबित आहेत, अधिकारी आणि कर्मचारी दोन महिने का आले नाही, याबाबत चौकशी करून पुढील कारवाई तात्काळ करावी आणि करीत असलेल्या कारवाईबाबत जन आंदोलनाला कळवावे, असेही अँड. देशमुख यांनी म्हटले आहे.

सबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button